जधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयोग की नीतियों के खिलाफ आयोजित एक विशाल विरोध प्रदर्शन के कारण पूरी दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है।
लुटियंस दिल्ली पूरी तरह छावनी में तब्दील हो चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम का असर दिल्ली-NCR के लाखों आम नागरिकों के जीवन पर पड़ा है।
1. 35,000 सुरक्षा बल और 5 लेयर बैरिकेडिंग
प्रदर्शन की तीव्रता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों (CRPF, RAF) के 35,000 से अधिक जवानों को जंतर-मंतर और आसपास के सभी रास्तों पर तैनात किया गया है। जंतर-मंतर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर 3 से 5 परत (Multi-layer) की लोहे और कंक्रीट की बैरिकेडिंग लगाई गई है।
2. एयरपोर्ट से ही हिरासत में लिए गए प्रमुख नेता
आयोजकों और विभिन्न राजनीतिक संगठनों के नेताओं को जंतर-मंतर पहुँचने से रोकने के लिए पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया:
दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।
दिल्ली की सीमाओं पर गाड़ियों की सघन चेकिंग की गई।
हिरासत में लिए गए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अस्थायी जेल बनाए गए छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है।
3. आम जनता परेशान: 45 से अधिक मेट्रो स्टेशन बंद
सुरक्षा कारणों और भीड़ को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की सलाह पर DMRC ने सेंट्रल दिल्ली और आसपास के 45 से अधिक मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश (Entry) और निकास (Exit) गेट बंद कर दिए।
बड़ी अपडेट: राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय जैसे व्यस्ततम स्टेशनों के बंद होने से दफ्तर जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, दिल्ली आने-जाने वाली कई ट्रेनों के रूट भी डायवर्ट या री-शेड्यूल किए गए हैं।
4. मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट: अदालत सख्त
अचानक मेट्रो सेवाएं बंद करने और आम नागरिकों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों के खिलाफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है।
शीर्ष अदालत ने इस तरह से अचानक यातायात और सार्वजनिक परिवहन बाधित करने पर गंभीर चिंता जताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन और पुलिस से सवाल किया है कि सुरक्षा और आम जनता के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।
💡 आगे क्या होगा?
जंतर-मंतर पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। आने वाले घंटों में सुप्रीम कोर्ट का रुख और गृह मंत्रालय के निर्देश तय करेंगे कि दिल्ली के रास्ते कब तक सामान्य हो पाएंगे।